संसद के विस्तारित बजट सत्र का तीन दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र इस माह की 18 तारीख तक चलेगा और मुख्य रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संवैधानिक संशोधनों पर केंद्रित होगा। सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए तीन संशोधन विधेयक पेश करेगी, जिसे 2023 में पारित किया गया था और जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव है।
ये तीन विधेयक हैं – संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026। संविधान (संशोधन) विधेयक भारत के संविधान में और संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1991 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन प्रस्तावित करता है।
परिसीमन विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लोकसभा में सीटों के आवंटन, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा में सीटों की कुल संख्या और लोकसभा तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के चुनावों के लिए प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें विधान सभा है, को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रावधान है।
परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2029 के लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए संविधान में संशोधन हेतु विशेष सत्र बुलाया गया है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा के सदन के नेताओं को पत्र लिखकर सभी दलों से इस संबंध में संशोधन पारित करने हेतु एकजुट होने का आग्रह किया था। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिला आरक्षण का प्रावधान होना अत्यंत आवश्यक है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी आश्वासन दिया है कि महिला आरक्षण विधेयक संतुलित है और इसमें प्रत्येक राज्य, समुदाय और क्षेत्र की आकांक्षाओं का ध्यान रखा गया है।
भाजपा, जेडीयू, एलजेपी (आर) और कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों ने सदन के दोनों सदनों के अपने सभी सांसदों को तीन-पंक्ति का व्हिप जारी किया है ताकि वे सदन की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें और अपनी पार्टी के रुख का समर्थन करें।
इस बीच, राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खर्गे ने कहा कि विपक्षी दल महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में हैं, लेकिन विधेयक को पेश करने के तरीके पर उन्होंने आशंका व्यक्त की। नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री खर्गे ने दावा किया कि यह विधेयक राजनीतिक रूप से प्रेरित है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सभी विपक्षी दल परिसीमन के प्रावधानों के पूर्णतः खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि वे लोकसभा और राज्यसभा में होने वाली बहस में भाग लेंगे और इसका विरोध करेंगे।
