अमेरिका ने बुधवार को ईरानी तेल के खरीदारों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी और कहा कि उसका मानना है कि वाशिंगटन द्वारा ईरान पर समुद्री नाकाबंदी लागू करने के मद्देनजर चीन इस तरह की खरीद रोक देगा।
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, "हमने देशों को बता दिया है कि यदि आप ईरानी तेल खरीद रहे हैं, यदि ईरानी पैसा आपके बैंकों में जमा है, तो हम अब द्वितीयक प्रतिबंध लगाने को तैयार हैं।"
ईरान युद्ध के सातवें सप्ताह में प्रवेश करने के साथ ही सोमवार को अमेरिका द्वारा ईरान पर समुद्री नाकाबंदी शुरू हो गई। इससे पहले चीन ईरान से भेजे जाने वाले तेल का 80% से अधिक हिस्सा खरीदता था।
बेसेन्ट ने कहा, "हमारा मानना है कि इस नाकाबंदी से चीनी खरीदारी में विराम आएगा।"
उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने दो चीनी बैंकों को पत्र लिखकर कहा है कि "अगर हम यह साबित कर सकते हैं कि आपके खातों में ईरानी धन का प्रवाह हो रहा है, तो हम द्वितीयक प्रतिबंध लगाने को तैयार हैं।"
अमेरिका में चीन के दूतावास ने बेसेन्ट की टिप्पणियों पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
ट्रम्प प्रशासन लंबे समय से कहता आ रहा है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मध्य पूर्व में आतंकवादियों को समर्थन देने के मामले में उस पर "अधिकतम दबाव" डाल रहा है, हालांकि प्रतिबंधित तेल चीन तक पहुंचता रहा है।
अमेरिकी वित्त विभाग ने बुधवार को ईरान के तेल परिवहन बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाते हुए दो दर्जन से अधिक व्यक्तियों, कंपनियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगाए।
यह कदम वाशिंगटन द्वारा समुद्र में ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में 30 दिनों की छूट जारी करने के कुछ हफ्तों बाद आया है, जिसके बारे में बेसेंट ने पिछले महीने कहा था कि इससे लगभग 140 मिलियन बैरल तेल वैश्विक बाजारों तक पहुंचने की अनुमति मिली, ताकि युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर उत्पन्न दबाव को कम किया जा सके।
बेसेंट ने बुधवार को पुष्टि की कि 20 मार्च को जारी की गई और 19 अप्रैल को समाप्त होने वाली छूट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, यह खबर रॉयटर्स ने मंगलवार को दी थी।
अमेरिका ने समुद्र में रूसी तेल पर दी गई छूट का नवीनीकरण भी नहीं किया है, जो शनिवार को समाप्त हो गई थी।
रॉयटर्स ने यह भी बताया है कि अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने चीन, हांगकांग, यूएई और ओमान को पत्र भेजकर उन बैंकों की पहचान की है जिन्होंने ईरानी अवैध गतिविधियों की अनुमति दी है और चेतावनी दी है कि उन्हें अमेरिका की दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
