सर्वोच्च न्यायालय ने कल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छात्रों के अनिवार्य प्रवेश को बरकरार रखते हुए इसे एक राष्ट्रीय मिशन बताया। न्यायालय ने कहा कि निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों सहित आस-पड़ोस के स्कूल, राज्य सरकार द्वारा आवंटित छात्रों को बिना किसी देरी के प्रवेश देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने टिप्पणी की कि कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों को प्रवेश से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत उनके शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आरटीई अधिनियम के तहत ऐसे छात्रों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण समाज की सामाजिक संरचना को बदलने और समानता को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है। अदालत ने यह भी कहा कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने लखनऊ स्थित एक निजी स्कूल द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसने आरटीई ढांचे के तहत चयनित होने के बावजूद एक छात्रा को प्रवेश देने से इनकार कर दिया था।

उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए, पीठ ने कहा कि स्कूल सरकारी अधिकारियों द्वारा लिए गए पात्रता संबंधी निर्णयों पर सवाल नहीं उठा सकते या उन्हें रद्द नहीं कर सकते। न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य द्वारा चयनित छात्रों की सूची भेजे जाने के बाद, स्कूलों के पास प्रवेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। न्यायालय ने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की बाधा शिक्षा के अधिकार को खोखला वादा बना देगी।