इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने गुरुवार को स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के लिए एक समर्पित बचत खाता शुरू किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन को मजबूत करना और महिला नेतृत्व वाले समूहों को सशक्त बनाना है।

डाक विभाग के अधीन सरकारी स्वामित्व वाले भुगतान बैंक द्वारा शुरू की गई यह नई पेशकश स्वयं सहायता समूहों को एक सरल, बिना किसी लागत वाला बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे वे औपचारिक वित्तीय प्रणाली में अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत हो सकें।

इस पहल की शुरुआत की घोषणा करते हुए आईपीपीबी के प्रबंध निदेशक और सीईओ आर विश्वेश्वरन ने कहा कि यह पहल बैंकिंग को सुलभ और समावेशी बनाने के बैंक के मिशन के अनुरूप है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह खाता महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को घर बैठे बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर आर्थिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने में मदद करेगा।

संचार मंत्रालय के अनुसार, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी पहलों और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा समर्थित कार्यक्रमों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। उम्मीद है कि यह नया खाता औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके इस व्यवस्था को और मजबूत करेगा।

आईपीपीबी ने बताया कि स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बचत खाते में कई ग्राहक-हितैषी सुविधाएं हैं, जिनमें शून्य शेष राशि और शून्य शुल्क, न्यूनतम जमा राशि की कोई आवश्यकता नहीं और मासिक औसत शेष राशि की कोई शर्त नहीं शामिल हैं। इस खाते में अधिकतम ₹2 लाख तक की शेष राशि जमा की जा सकती है, तिमाही ब्याज भुगतान मिलता है और मुफ्त नकद जमा और निकासी के साथ-साथ एक मुफ्त मासिक विवरण भी मिलता है।

बैंक अपने विशाल डाक नेटवर्क (जिसमें लगभग 1.65 लाख डाकघर शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में हैं) और डाककर्मियों और ग्रामीण डाक सेवकों की पहुंच का लाभ उठाकर इन सेवाओं को घर-घर तक पहुंचाने की योजना बना रहा है। सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और बायोमेट्रिक-आधारित बैंकिंग भी इस पेशकश का हिस्सा हैं।

2018 में शुरू किया गया आईपीपीबी, वंचित आबादी के लिए बैंकिंग पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और 55 लाख से अधिक गांवों और कस्बों में 13 करोड़ से अधिक ग्राहकों तक पहुंच चुका है। नवीनतम पहल से वित्तीय समावेशन को और गति मिलने और टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, खासकर ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए।