केंद्र ने ‘फोर्स मेज्योर’ राहत को मंजूरी केंद्र सरकार ने ठेकेदारों को पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से प्रभावित सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में 'फोर्स मेज्योर' (अप्रत्याशित घटना) के प्रावधानों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। इसके तहत, बिना किसी जुर्माने के काम पूरा करने की समय सीमा को चार महीने तक बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने 29 अप्रैल को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम में कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति से पैदा हुई रुकावटों को एक वैध 'फोर्स मेज्योर' घटना माना जा सकता है, बशर्ते उन्होंने सीधे तौर पर कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी जिम्मेदारियों को प्रभावित किया हो।

यह राहत सभी सरकारी एजेंसियों में सामान, सेवाओं और कार्यों की खरीद पर लागू होती है। इससे उन कंपनियों को राहत मिलेगी जो इस संघर्ष के कारण सप्लाई चेन में रुकावटों, लॉजिस्टिक्स में अड़चनों और ज़रूरी चीज़ों (इनपुट) की उपलब्धता में देरी जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं। जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने की समय सीमा 28 फरवरी, 2026 या उसके बाद है, उन्हें बिना किसी लागत वृद्धि या जुर्माने के कम से कम दो महीने और ज़्यादा से ज़्यादा चार महीने तक बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, विस्तार की अंतिम अवधि का फैसला खरीद करने वाला प्राधिकरण (procuring authority) दावों की जांच करने के बाद, हर मामले के आधार पर करेगा।

सरकार ने यह साफ किया है कि यह लाभ केवल उन ठेकेदारों को मिलेगा जो 27 फरवरी, 2026 तक पहले से ही किसी चूक (default) की स्थिति में नहीं थे, और केवल उन्हीं मामलों में जहाँ काम पूरा न हो पाना सीधे तौर पर इस संकट के कारण हुई रुकावटों की वजह से हुआ हो। 'फोर्स मेज्योर' का हवाला देने वाली कंपनियों को इस घटना के बारे में उचित समय सीमा के भीतर, जो 14 दिनों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सूचित करना भी ज़रूरी होगा। दावे पिछली तारीख से (retrospectively) नहीं किए जा सकते। यदि रुकावटें 90 दिनों से ज़्यादा समय तक जारी रहती हैं, तो कोई भी पक्ष बिना किसी वित्तीय परिणाम के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है।

केंद्र सरकार ने मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति को कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामलों के लिए प्रभावी रूप से 'युद्ध जैसी घटना' माना है, जिससे कंपनियों को उन जिम्मेदारियों से अस्थायी राहत मिल सके जो उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित हुई हैं। यह कदम फरवरी के अंत से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है, जिसने प्रमुख व्यापार मार्गों, शिपिंग शेड्यूल और सप्लाई चेन को बाधित कर दिया है। इन रुकावटों ने विशेष रूप से उन क्षेत्रों को प्रभावित किया है जो आयात और सीमा पार लॉजिस्टिक्स पर निर्भर हैं, जिससे लागत बढ़ गई है और परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हो रही है। इस फैसले से ठेकेदारों पर दबाव कम होने और काम-काज में लचीलापन मिलने की उम्मीद है, ऐसे समय में जब भू-राजनीतिक जोखिम वैश्विक व्यापार प्रवाह और ज़रूरी चीज़ों की उपलब्धता पर लगातार भारी पड़ रहे हैं।