हरिद्वार, 08 मई । केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आईआईटी रुड़की में ‘सेंटर फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स’ का उद्घाटन किया। यह केंद्र फोरम ऑफ रेगुलेटर्स और आईआईटी रुड़की की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य देश के विद्युत क्षेत्र की नियामकीय व्यवस्था को और अधिक मजबूत, पारदर्शी एवं भविष्य के अनुरूप बनाना है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बढ़ती बिजली मांग, नवीकरणीय ऊर्जा के तेजी से विस्तार, डिजिटल तकनीकों के बढ़ते उपयोग और ऊर्जा बाजारों में हो रहे बदलावों को देखते हुए मजबूत नियामकीय ढांचे की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह केंद्र रेगुलेटरी सैंडबॉक्सिंग और डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण शोध और नीति निर्माण में सहयोग करेगा।

उन्होंने बताया कि यह देश में इस प्रकार का दूसरा केंद्र है। इससे पहले आईआईटी दिल्ली में भी केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा चुका है।

कार्यक्रम में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग एवं फोरम ऑफ रेगुलेटर्स के अध्यक्ष जिष्णु बरुआ ने कहा कि यह केंद्र देश में नियामकीय क्षमता निर्माण का प्रमुख संस्थान बनेगा और उच्च गुणवत्ता वाले शोध एवं ज्ञान संसाधनों के माध्यम से भारत की ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व क्षमता को मजबूत करेगा।

आईआईटी रुड़की के निदेशक के.के. पंत ने कहा कि यह केंद्र अकादमिक जगत, नीति निर्माताओं, उद्योग और नियामकों को एक साझा मंच प्रदान करेगा, जिससे ऊर्जा संक्रमण और अवसंरचना प्रशासन से जुड़ी चुनौतियों के समाधान में मदद मिलेगी।

सेंटर फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स को राष्ट्रीय स्तर पर नियामकीय अनुसंधान, क्षमता निर्माण, नीति परामर्श और ज्ञान प्रसार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति, ऊर्जा बाजार, ऊर्जा संक्रमण और लागत अनुकूलन जैसे विषयों पर अध्ययन किए जाएंगे। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और ऊर्जा योजना एवं विनियमन से जुड़े उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे।