प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य के लोगों का कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

X पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, “पश्चिम बंगाल के मेरे भाई-बहनों का कल्याण सर्वोपरि है! मुझे बहुत खुशी है कि राज्य के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और उच्च गुणवत्ता वाली एवं किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करती है।”

उन्होंने यह भी कहा कि "डबल इंजन सरकार" राज्य में प्रमुख केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी।

ये टिप्पणियां नव नियुक्त मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा नबन्ना में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद कई फैसलों की घोषणा के बाद आईं।

एक्स पर एक पोस्ट में, अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने शासन सुधार, कल्याणकारी वितरण और प्रशासनिक पुनर्गठन के उद्देश्य से छह "ऐतिहासिक निर्णय" लिए हैं।

प्रमुख घोषणाओं में से एक पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्यान्वयन था, जिससे निवासियों को केंद्र के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने सीमा पर बाड़ लगाने के काम के लिए सीमा सुरक्षा बल को तत्काल भूमि हस्तांतरित करने की भी घोषणा की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह काम 45 दिनों के भीतर पूरा हो जाएगा।

युवा सशक्तिकरण के उद्देश्य से उठाए गए उपायों के तहत, सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों के आवेदकों के लिए आयु सीमा में पांच साल की वृद्धि की है, जिसका कारण पिछली सरकार के दौरान उम्मीदवारों द्वारा सामना की गई देरी और व्यवधानों को बताया गया है।

अधिकारी ने राज्य में भारतीय न्याय संहिता के कार्यान्वयन की घोषणा की और कहा कि सरकार ने "उचित प्रतिनिधित्व" सुनिश्चित करने के लिए जनगणना कराने के कदमों को मंजूरी दे दी है।

राज्य सरकार ने उन 321 लोगों के परिवारों के लिए कल्याणकारी उपायों की भी घोषणा की, जिन्हें मुख्यमंत्री ने "शहीद" बताया है और जिन्होंने राज्य में "लोकतंत्र के लिए खड़े होने" के दौरान अपनी जान गंवाई।

इसके अलावा, सरकार ने कहा कि वह पीएम विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पीएम उज्ज्वला 3 सहित कई केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली प्रशासनिक बाधाओं को दूर करेगी।

अधिकारी ने कहा कि नया प्रशासन "जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए" सरकार चलाने के लिए प्रतिबद्ध है, और उन्होंने इन घटनाक्रमों को पश्चिम बंगाल में "असली परिवर्तन" की शुरुआत बताया।