असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार सेवा सेतु प्लेटफॉर्म के माध्यम से शासन को अधिक सुलभ बनाने के लिए काम कर रही है, जो असम की सबसे बड़ी डिजिटल सार्वजनिक सेवा वितरण पहलों में से एक के रूप में उभरा है।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्लेटफॉर्म की उपलब्धियों को उजागर करते हुए, सरमा ने कहा कि असम अब 800 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करता है, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण तेज, अधिक पारदर्शी और नागरिकों के लिए आसानी से सुलभ हो गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हम शासन व्यवस्था को जनता की उंगलियों पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। सेवा सेतु के माध्यम से, असम 800 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराता है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1.5 करोड़ से अधिक सेवाएं पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं। यह हमारे नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।”
मुख्यमंत्री द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, सेवा सेतु ने 47 सरकारी विभागों और तीन स्वायत्त छठी अनुसूची परिषदों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत कर दिया है, जिससे नागरिकों को सार्वजनिक कार्यालयों में जाए बिना सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त करने की सुविधा मिलती है।
इस प्लेटफॉर्म ने अब तक 1.5 करोड़ से अधिक आवेदनों पर कार्रवाई की है, जबकि 90 प्रतिशत से अधिक की सेवा निपटान दर बनाए रखी है, जो पूरे राज्य में सार्वजनिक सेवा वितरण में बेहतर दक्षता का संकेत देती है।
शर्मा ने यह भी कहा कि पोर्टल के माध्यम से 94,000 से अधिक सार्वजनिक शिकायतों का समाधान किया गया है, जिसमें शिकायत निवारण की समग्र दर 86 प्रतिशत है।
राज्य की डिजिटल शासन पहल के तहत, सेवा सेतु को डिजिलॉकर के साथ पूरी तरह से एकीकृत कर दिया गया है, जिससे उपयोगकर्ता आधिकारिक दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन एक्सेस और स्टोर कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म उमंग मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी उपलब्ध है, जिससे नागरिक अपने स्मार्टफोन पर सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल डिजिटल इंडिया की परिकल्पना के अनुरूप है और इसका उद्देश्य शासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित बनाकर जीवनयापन को सुगम बनाना है।
यह पोस्ट डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहों के हिस्से के रूप में साझा की गई थी, जिसमें असम द्वारा डिजिटल शासन को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया था।
