मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारों ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नर्मदा परियोजना से संबंधित लंबित मुद्दों पर एक समझौते पर सहमति जताई। इससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों के विस्थापन और नर्मदा नदी परियोजना में भूमि मुआवजे से संबंधित दशकों पुराना विवाद सुलझ गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि समझौते में शामिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान पर सहमति व्यक्त की।
हाल ही में, राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल बंटवारे के मुद्दों को सुलझाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है - चाहे वह हिमाचल प्रदेश में किशाऊ बांध परियोजना हो या राजस्थान और हरियाणा के बीच जल विवाद।
