RailOne मोबाइल एप्लिकेशन रेल यात्रियों के लिए प्राथमिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है, लॉन्च होने के बाद से इसके 4.55 करोड़ से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं, वहीं भारतीय रेलवे ने अपने ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी विरोधी उपायों को भी तेज कर दिया है।

रेल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा बुधवार को लोकसभा में लिखित उत्तर में साझा की गई जानकारी के अनुसार, रेलवन ऐप पर प्रतिदिन औसतन 9.65 लाख टिकटों की बुकिंग दर्ज की गई है, जिसमें लगभग 2.75 लाख आरक्षित टिकट और 6.89 लाख अनारक्षित टिकट शामिल हैं।

1 जुलाई, 2025 को लॉन्च किया गया RailOne एप्लिकेशन भारतीय रेलवे की सभी प्रमुख यात्री सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है। आरक्षित और अनारक्षित टिकट बुकिंग के अलावा, यह ऐप प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग, ट्रेन संबंधी जानकारी, PNR स्टेटस, RailMadad सेवाएं और कई अन्य यात्री सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता अपने मोबाइल फोन के माध्यम से यात्री आरक्षण प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं।

मंत्री जी ने कहा कि रेलमदद शिकायत निवारण मंच ने यात्री सेवाओं में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2025-26 के दौरान, रेलमदद ने 6,94,368 मामलों में सहायता प्रदान की और उपयोगकर्ताओं से 89.49 प्रतिशत उत्कृष्ट और संतोषजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। यह मंच यात्रियों को रेलमदद वेबसाइट और ऐप, 139 हेल्पलाइन और एसएमएस सेवाओं सहित कई माध्यमों से शिकायत दर्ज करने या सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण में स्वचालित असाइनमेंट और एस्केलेशन तंत्र का उपयोग किया जाता है।

भारतीय रेलवे ने पिछले तीन वर्षों में लगातार उच्च शिकायत निवारण दर बनाए रखी है, जिसमें 2023-24 में 99.98 प्रतिशत, 2024-25 में 99.99 प्रतिशत और 2025-26 में 99.98 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया गया है।

मंत्री ने धोखाधड़ी और साइबर हमलों से रेलवे आरक्षण प्रणाली की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए कई साइबर सुरक्षा उपायों पर भी प्रकाश डाला, विशेष रूप से उच्च मांग वाली तत्काल बुकिंग के दौरान।

प्रमुख पहलों में से एक है तत्काल टिकट ऑनलाइन बुक करने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करना। इस उपाय का उद्देश्य अनधिकृत एजेंटों द्वारा संचालित फर्जी या एकाधिक उपयोगकर्ता खातों के निर्माण पर अंकुश लगाना और टिकट आवंटन में पारदर्शिता बढ़ाना है। चुनिंदा ट्रेनों में ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार-आधारित वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) सत्यापन भी शुरू किया गया है।

भारतीय रेलवे ने स्क्रिप्टिंग, ब्रूट-फोर्स हमलों और डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस (डीडीओएस) हमलों के खिलाफ कई सुरक्षा उपायों को तैनात करके एप्लिकेशन-स्तरीय सुरक्षा को मजबूत किया है, जबकि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत फायरवॉल, घुसपैठ रोकथाम प्रणाली, एप्लिकेशन डिलीवरी कंट्रोलर और वेब एप्लिकेशन फायरवॉल के साथ अपग्रेड किया गया है।

आरक्षण प्रणाली को कई इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा सुरक्षित किया गया है, जिनकी संयुक्त डीडीओएस हमले से बचाव की क्षमता लगभग 30 जीबीपीएस है। प्रदर्शन को बेहतर बनाने और साइबर खतरों को कम करने के लिए एंटरप्राइज-ग्रेड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (सीडीएन), एंटी-बॉट तकनीक, सुरक्षित डोमेन नेम सिस्टम (डीएनएस) और वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल सेवाएं भी तैनात की गई हैं। इसके अतिरिक्त, डीप वेब और डार्क वेब की निगरानी, ​​डिजिटल जोखिम सुरक्षा और घटना प्रतिक्रिया के लिए विशेष एजेंसियों को नियुक्त किया गया है।

आरक्षण प्रणाली नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित एक समर्पित ISO 27001-प्रमाणित डेटा सेंटर में होस्ट की गई है, जहां सीमित भौतिक पहुंच और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) की खतरे और स्थितिजन्य जागरूकता परियोजनाओं (CERT-In TSAP) के साथ एकीकरण के माध्यम से चौबीसों घंटे सुरक्षा निगरानी की जाती है, जबकि इंटरनेट यातायात की निरंतर निगरानी CERT-In और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) द्वारा की जाती है।

धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय रेलवे ने उपयोगकर्ता खातों का व्यापक सत्यापन किया है। 1 जनवरी, 2024 से 30 जून, 2026 के बीच 6.68 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता खाते निष्क्रिय कर दिए गए और 6.22 करोड़ से अधिक खातों को पुनः सत्यापन होने तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि आधार लिंक न होने के कारण कोई भी खाता निष्क्रिय नहीं किया गया। संदिग्ध खातों की पहचान असामान्य मोबाइल नंबर, ईमेल डोमेन और आईपी पते जैसे मापदंडों के आधार पर की गई।

2025-26 और 2026-27 की पहली तिमाही के दौरान, भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर संदिग्ध टिकट बुकिंग से संबंधित 530 शिकायतें दर्ज कीं और 13,343 संदिग्ध ईमेल डोमेन को ब्लॉक किया।

रेलवे ने स्वचालित बुकिंग प्रयासों को रोकने में भी महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। 2026 के पहले छह महीनों के दौरान, ई-टिकटिंग सिस्टम द्वारा प्राप्त सभी अनुरोधों में से औसतन 57.74 प्रतिशत को बॉट द्वारा उत्पन्न माना गया और उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। अकेले जून 2026 में, सिस्टम को 19.12 बिलियन अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से 12.61 बिलियन, यानी 65.95 प्रतिशत, को बॉट ट्रैफिक के रूप में पहचाना गया।

एंटी-बॉट तकनीक ने दुर्भावनापूर्ण बुकिंग प्रयासों को औसतन 64 प्रतिशत तक कम करने में मदद की है, जिससे नेक्स्ट जेनरेशन ई-टिकटिंग (एनजीईटी) सिस्टम पर भार कम हुआ है और वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए बुकिंग अनुभव में सुधार हुआ है।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने अवैध टिकट बिक्री के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी है। पिछले पांच वर्षों में, 2021 से जून 2026 तक, 22,676 दलालों को गिरफ्तार किया गया और रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

रेल मंत्रालय ने डिजिटल टिकट बुकिंग के बढ़ते चलन को दर्शाने वाले आंकड़े भी साझा किए। जून 2025 से जून 2026 के बीच भारतीय रेलवे ने कुल 65.08 करोड़ आरक्षित टिकट बुक किए। इनमें से 57.90 करोड़ टिकट, जो कुल बुकिंग का 89 प्रतिशत है, ऑनलाइन बुक किए गए, जबकि 7.18 करोड़ टिकट, यानी 11 प्रतिशत, आरक्षण काउंटरों के माध्यम से खरीदे गए।

मंत्रालय के अनुसार, रेलवन प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल यात्री सेवाओं के संयुक्त विस्तार और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों ने यात्रियों की सुविधा में सुधार करते हुए एक अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली सुनिश्चित की है।