केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि पिछले एक वर्ष में उसे पत्रकारों, कर्मचारियों या मीडिया निकायों से सार्वजनिक प्रसारकों की संपादकीय स्वायत्तता या कामकाज के संबंध में कोई शिकायत या औपचारिक अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सूचना एवं प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने कहा कि संपादकीय स्वायत्तता या कामकाज से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, जबकि इस अवधि के दौरान आवेदकों द्वारा नियुक्तियों से संबंधित सात शिकायतें प्रस्तुत की गईं।

सरकार ने यह भी कहा कि प्रसार भारती में संपादकीय मामलों की नियमित रूप से प्रधान संपादक और वरिष्ठ संपादकीय टीमों द्वारा समीक्षा की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर, प्रसार भारती की संपादकीय नीतियों और कार्यक्रम संहिता के अनुसार समाचारों की गुणवत्ता, सटीकता, संतुलन और प्रस्तुति में सुधार के लिए मार्गदर्शन और सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

जवाब के अनुसार, संपादकीय सामग्री से संबंधित शिकायतों और प्रतिक्रियाओं सहित दर्शकों की शिकायतों और प्रतिक्रियाओं को संगठन की स्थापित प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई के लिए संबंधित संपादकीय टीमों को अग्रेषित किया जाता है।

केंद्र सरकार ने कहा कि प्रसार भारती के प्रसारण अवसंरचना के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए 2021-26 के लिए स्वीकृत प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) योजना को 31 मार्च, 2027 तक बढ़ा दिया गया है। 

सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं की व्यापक पहुंच पर प्रकाश डालते हुए सरकार ने कहा कि आकाशवाणी देश की लगभग 98 प्रतिशत आबादी और लगभग 90 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को कवर करती है। सरकार ने यह भी कहा कि डीडी फ्री डिश पूरे देश में बिना किसी सदस्यता शुल्क के उपलब्ध है।

सरकार ने यह भी उल्लेख किया कि प्रसार भारती अपनी संपादकीय प्रक्रिया के हिस्से के रूप में समाचारों की गुणवत्ता, सामग्री और प्रस्तुति में सुधार करने के लिए नियमित रूप से दर्शकों के आंकड़ों, दर्शकों की प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया विश्लेषण की समीक्षा करता है।