17 "अपर लेयर" (ऊपरी स्तर) वाली नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) की लिस्ट में शामिल किया। इस कैटेगरी में आने वाली कंपनियों पर रेगुलेटरी नियम ज़्यादा सख़्त होते हैं और उन्हें पब्लिक लिस्टिंग भी करानी पड़ती है। RBI ने कहा कि इस क्लासिफिकेशन का टाटा संस की NBFC रजिस्ट्रेशन छोड़ने की पेंडिंग एप्लीकेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टाटा संस, जो टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और TCS जैसी 31 टाटा ग्रुप कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है, पर उसके दूसरे सबसे बड़े शेयरहोल्डर शापूरजी पलोनजी (SP) ग्रुप की ओर से पब्लिक होने का दबाव है। यह दबाव टॉप मैनेजमेंट के साथ अंदरूनी मतभेदों के कारण है। टाटा संस अभी तक अनलिस्टेड रही है क्योंकि वह खुद को एक चैरिटेबल ट्रस्ट मानती है।

'अपर-लेयर NBFC' RBI द्वारा बड़ी और सिस्टम के लिए अहम नॉन-बैंक लेंडर्स (कर्ज देने वाली कंपनियों) को दिया गया नाम है, जिन पर ज़्यादा सख़्त रेगुलेटरी नियम लागू होते हैं। जून में लागू हुए RBI के नए नियमों के तहत, 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा एसेट्स वाली NBFCs को 'अपर लेयर' में रखा गया है। इन कंपनियों पर ज़्यादा सख़्त रेगुलेटरी निगरानी होती है और उन्हें तीन साल के अंदर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना ज़रूरी होता है।

RBI के बयान में कहा गया है, "इस फ्रेमवर्क के तहत, एक बार जब किसी NBFC को NBFC-UL के तौर पर क्लासिफ़ाई कर दिया जाता है, तो उस पर कड़े रेगुलेटरी नियम लागू होंगे। यह नियम उस लेयर में क्लासिफ़ाई होने के बाद कम से कम पांच साल तक लागू रहेंगे, भले ही वह कंपनी बाद के सालों में तय क्राइटेरिया को पूरा न करे। इसलिए, जिन NBFCs को पिछली प्रक्रियाओं में NBFC-UL के तौर पर पहचाना गया था, लेकिन जो मौजूदा प्रक्रिया में क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती हैं, वे भी NBFC-UL बनी रहेंगी और उन पर NBFC-UL के कड़े रेगुलेटरी नियम लागू होते रहेंगे।"