तुर्की की संसद ने सोमवार को प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) को भंग करने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करने वाला कानून पारित किया, जो दशकों पुराने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं।
यह कानून उन कई पूर्व उग्रवादियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है जिन्होंने कोई विशिष्ट अपराध नहीं किया है और पीकेके की सदस्यता के लिए दोषी ठहराए गए कुछ लोगों के लिए कारावास की सजा को निलंबित करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे समाज में उनके पुनर्एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है।
राष्ट्रपति तैय्यप एर्दोगन की सत्तारूढ़ एके पार्टी, उसके राष्ट्रवादी सहयोगी एमएचपी और कुर्द समर्थक डीईएम पार्टी का समर्थन प्राप्त करने के बाद, 600 सीटों वाली संसद में 468 वोटों से कानून को मंजूरी दी गई।
यह कदम अंकारा द्वारा इस प्रक्रिया में उठाया गया सबसे ठोस कदम है, जब से जेल में बंद पीकेके नेता अब्दुल्ला ओकलान ने फरवरी 2025 में समूह से हथियार डालने और भंग होने का आह्वान किया था। पीकेके ने मई 2025 में घोषणा की कि वह अपना सशस्त्र संघर्ष समाप्त कर देगा और भंग हो जाएगा, और दो महीने बाद उत्तरी इराक में एक समारोह में आतंकवादियों के एक समूह ने प्रतीकात्मक रूप से अपने हथियार जला दिए थे।
तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किए गए पीकेके ने 1984 में अपना विद्रोह शुरू किया था। इस संघर्ष में 40,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, मुख्य रूप से कुर्द बहुल दक्षिण-पूर्वी तुर्की पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा है और दशकों से राजनीतिक और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा मिला है।
इस कानून का उद्देश्य शांति प्रक्रिया पर मंडरा रहे केंद्रीय प्रश्नों में से एक का समाधान करना है: पीकेके द्वारा अपनी सैन्य और संगठनात्मक संरचनाओं को भंग करने के बाद हजारों पीकेके सदस्यों का क्या होगा।
यह प्रक्रिया अक्टूबर 2024 में सार्वजनिक रूप से शुरू हुई जब एमएचपी नेता देवलेट बहसेली, जो कुर्द उग्रवाद के खिलाफ अपने कठोर रुख के लिए लंबे समय से जाने जाते हैं, ने अप्रत्याशित रूप से सुझाव दिया कि ओकलान संसद को संबोधित कर पीकेके के विघटन की घोषणा कर सकते हैं।
अगस्त 2025 में स्थापित एक संसदीय आयोग ने निरस्त्रीकरण और पुनर्एकीकरण प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए कानून की सिफारिश करने से पहले राजनेताओं, अधिकारियों, नागरिक समाज समूहों और अन्य लोगों की बात सुनी।
यह कानून अपने आप में व्यापक कुर्द मांगों का समाधान नहीं करता है, जिनमें विस्तारित राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार, आतंकवाद विरोधी कानून में बदलाव या ओकलान की स्थिति शामिल है, जिन्हें 1999 से इमराली द्वीप पर कैद किया गया है।
सरकार ने इस पहल को "आतंकवाद मुक्त तुर्की" बनाने के अपने लक्ष्य के हिस्से के रूप में वर्णित किया है, जबकि कुर्द राजनेताओं ने कहा है कि स्थायी शांति के लिए व्यापक लोकतांत्रिक और कानूनी सुधारों की आवश्यकता होगी।
