ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया यूजर्स को जल्द यह तय करने का अधिकार मिल सकता है कि वे प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम से सुझाई सामग्री देखना चाहते हैं या सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स की पोस्ट देखना चाहते हैं, जिन्हें वे खुद फॉलो करते हैं। इसका ऐलान प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मंगलवार को किया।
अल्बनीज ने मंगलवार को संसद भवन में पत्रकारों से बातचीत में प्रस्तावित ‘डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर कानून’ की घोषणा की। इसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को 16 वर्ष से अधिक उम्र के यूजर्स को एल्गोरिदम आधारित फीड से बाहर निकलने का विकल्प देना होगा।
अल्बनीज ने कहा कि इसका मकसद ऑनलाइन दुनिया में लोगों को ज्यादा नियंत्रण और विकल्प देना है। उन्होंने कहा, “यह लोगों को नियंत्रण देने के बारे में है। यह ऑनलाइन ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के हाथों में विकल्प वापस देने के बारे में है।”
संचार मंत्री अनिका वेल्स ने कहा कि नए कानून के तहत प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि 18 वर्ष से कम उम्र के यूजर्स को ऐसे हानिकारक कंटेंट से सुरक्षा मिले, जिसमें ‘ईटिंग डिसऑर्डर को बढ़ावा देने वाली सामग्री, महिलाओं के प्रति घृणा या पुरुषवादी सोच को बढ़ावा देने वाला कंटेंट और अपराध का महिमामंडन’ शामिल है।
नए नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 10 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 7.21 करोड़ अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। वेल्स के अनुसार, “16 वर्ष से अधिक उम्र के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक आसानी से एल्गोरिदम को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेंगे। जब यूजर कोई सोशल मीडिया ऐप खोलेगा, तो प्लेटफॉर्म को उसे यह विकल्प देना होगा कि वह किस तरह की फीड देखना चाहता है और यूजर की पसंद का सम्मान करना होगा।”
उन्होंने तकनीकी कंपनियों पर निशाना साधते हुए कहा, “लंबे समय से ये कंपनियां ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों पर वास्तविक समय में बिना पर्याप्त नियमन के अपने उत्पादों का परीक्षण करती रही हैं और उनके प्लेटफॉर्म लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह घुस गए हैं, जिसकी कल्पना पहले नहीं की गई थी।” वेल्स ने कहा, “बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जवाबदेही का दौर आने वाला है।”
ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर पहले ही दुनिया के सबसे सख्त कदम उठा चुका है। अल्बनीज सरकार ने 2024 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध वाला कानून पारित किया था। यह कानून दिसंबर 2025 में लागू हुआ। सरकार ने जून में संकेत दिया था कि इस न्यूनतम आयु कानून का उल्लंघन करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों पर अधिकतम जुर्माना बढ़ाकर 9.9 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर किया जाएगा।
