प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग, स्थिरता और समावेशिता का आह्वान किया, और कहा कि अंतरिक्ष में बढ़ते हुए हितधारकों और प्रौद्योगिकियों के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता है।

पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने निमंत्रण देने और शिखर सम्मेलन आयोजित करने की पहल करने के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन को धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष, जिसने सदियों से मानवीय कल्पना को प्रेरित किया है, अब रोजमर्रा की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो जलवायु और कृषि से लेकर महासागरों और समुदायों तक के क्षेत्रों को प्रभावित करता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जैसे-जैसे अंतरिक्ष में भीड़ बढ़ती जा रही है, तकनीकें अधिक शक्तिशाली होती जा रही हैं और प्रतिभागियों की संख्या बढ़ती जा रही है, हमारे विकल्प स्पष्ट होने चाहिए: टकराव की जगह सहयोग; अल्पकालिक लाभ की जगह स्थिरता; और बहिष्कार की जगह समावेशन।"

भारत का दृष्टिकोण 'वसुधैव कुटुंबकम' में निहित है

प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष सहयोग के प्रति भारत का दृष्टिकोण 'वसुधैव कुटुंबकम' के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य", और उन्होंने इसी भावना को पृथ्वी से परे भी विस्तारित करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि वैज्ञानिक आंकड़ों का उपयोग आम जनता के हित में होना चाहिए और उन्हें पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ साझा किया जाना चाहिए।

भारत की अंतरिक्ष यात्रा पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) ने अपनी तकनीकी क्षमताओं और लागत प्रभावी मिशनों के लिए वैश्विक मान्यता अर्जित की है।

उन्होंने बताया कि भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं का उपयोग किसानों और मछुआरों को सहायता प्रदान करने, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और नौवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि 34 देशों के 430 से अधिक उपग्रह भारतीय रॉकेटों से प्रक्षेपण किए जा चुके हैं, और यह भी जोड़ा कि आईएसआरओ की प्रौद्योगिकियां और साझेदारियां भारत के साथ-साथ व्यापक विश्व की भी सेवा करती हैं।

भारत ने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष रोडमैप की रूपरेखा तैयार की

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की कुछ प्रमुख अंतरिक्ष उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिनमें चंद्रयान-3 मिशन शामिल है, जिसने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बनाया, और आदित्य-एल1 मिशन, जो सूर्य का अध्ययन कर रहा है।

उन्होंने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन में एक भारतीय की भागीदारी को भी याद किया।

भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और 2040 तक किसी भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है।

उन्होंने कहा कि इन प्रयासों में भारत का मार्गदर्शक सिद्धांत यही है कि अंतरिक्ष अन्वेषण के लाभ पूरी मानवता तक पहुंचने चाहिए।

भारत की अंतरिक्ष संबंधी महत्वाकांक्षाओं को निजी क्षेत्र आगे बढ़ा रहा है।

प्रधानमंत्री ने भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की तीव्र वृद्धि पर भी प्रकाश डाला और कहा कि निजी उद्यम इसरो के साथ मिलकर देश की अंतरिक्ष क्षमताओं को नई गति प्रदान कर रहे हैं।

उन्होंने भारत-फ्रांस की दीर्घकालिक अंतरिक्ष साझेदारी का जिक्र करते हुए कहा, "आज हमारा सहयोग पृथ्वी अवलोकन और उन्नत प्रौद्योगिकियों तक फैला हुआ है, जो वैज्ञानिक उत्कृष्टता को मानवीय उद्देश्य के साथ जोड़ता है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1960 के दशक में थुम्बा में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से फ्रांस भारत का एक विश्वसनीय भागीदार रहा है।

उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण और तकनीकी विकास के अगले चरण में भारत के साथ साझेदारी करने के लिए फ्रांस और अन्य देशों को आमंत्रित किया।

अपने संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पेरिस शिखर सम्मेलन से यह स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए देशों को मिलकर अंतरिक्ष का अन्वेषण, नवाचार और संरक्षण करना चाहिए।