ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 2.0 के तहत लगभग 70,000 ग्रामीण युवाओं को अक्टूबर 2026 से 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौशल प्रशिक्षण शुरू होने की उम्मीद है।
डीडीयू-जीकेवाई 2.0 पोर्टल के अनुसार, 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को 1,200 से अधिक परियोजनाओं को कवर करने वाले 5.6 लाख लाभार्थियों के लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, जबकि अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश लक्ष्य आवंटन के उन्नत चरण में हैं।
इन 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अक्टूबर 2026 में लगभग 70,000 ग्रामीण युवाओं को शामिल करते हुए कुल 2,015 प्रशिक्षण बैच शुरू होने की उम्मीद है।
डीडीयू-जीकेवाई एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रशिक्षण की अवधि तीन से बारह महीने तक होती है।
डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के तहत 2026 से 2028 तक की दो साल की अवधि के लिए सभी 31 भागीदार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नौ लाख से अधिक लक्ष्य आवंटित किए गए हैं।
इस योजना के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रामीण युवाओं को संगठित करना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल में मांग के आधार पर रोजगार-उन्मुख कौशल प्रशिक्षण आयोजित करना अनिवार्य है। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप पाठ्यक्रमों में दिया जाता है, जिसका उद्देश्य लाभार्थियों के बीच सतत रोजगार क्षमता को सक्षम बनाना है।
मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि वर्तमान चरण राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए महत्वपूर्ण है और उनसे परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्ष्य आवंटित करने में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण बैच शुरू करने का आह्वान किया है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि प्रशिक्षण शुरू करने के लिए पीआईए को लक्ष्य आवंटित किए जाएं, जो कि 31 अक्टूबर, 2026 तक या उससे अधिक समय में पूरा हो जाए।
प्रशिक्षण बैचों के प्रारंभ की दिशा में चल रही प्रक्रियाओं में गति लाने के लिए मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चरणबद्ध तरीके से समीक्षा बैठकें भी आयोजित कर रहा है।
