महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसको लेकर मोदी सरकार शीतकालीन सत्र से पहले एक छोटा विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक इस बारे में अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। PTI ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि सरकार को भरोसा है कि इस बार विधेयक लोकसभा में 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएगा।
बता दें कि इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान संसद में भी सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था, लेकिन लोकसभा में जरूरी संख्या बल नहीं जुटा पाने के कारण यह पारित नहीं हो सका था। हालांकि इस बार परिस्थितियां बदली हुई है।
बता दें कि लोकसभा में मौजूदा गणित के अनुसार, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के 321 सांसद है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष सामान्य स्थिति में मतदान नहीं करते हैं। इसमें टीएमसी के बागी हुए 20 सांसद और शिवसेना के 13 सांसद शामिल है।
543 सीटों वाली लोकसभा में फिलहाल तीन सीटें खाली है। इस तरह वर्तमान में 540 सांसदों की संख्या है। दो तिहाई बहुमत के लिए 360 वोटों की आवश्यकता है। एनडीए के पास कुल 320 सांसद है। अभी भी एनडीए को 40 सांसदों की आवश्यकता है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के 183 सांसद है। वहीं 36 सांसद ऐसे है, जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है
